धर्मशाला —हिमाचल प्रदेश में हुए करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घपले को आगामी समय में रोकने के लिए केंद्र व राज्य शिक्षा विभाग मास्टर प्लान के तहत कार्य करेगा। इसके तहत अब सभी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्रों के ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन को डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में वेरिफाई किए बिना किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। इतना ही नहीं, इसमें छात्र के आधार कार्ड और उसके नंबर से लिंक बैंक अकाउंट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे छात्र को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि सीधे उसके बैंक अकांउट में ही जा सकेगी। अब छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वालों पर लगाम लग सकेगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय शिमला ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें केंद्र के ई-पास पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन अक्तूबर के पहले सप्ताह से 31 दिसंबर तक करने का मौका मिलेगा। इससे पहले पुराने ढर्रे के तहत अक्तूबर में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाती थी। इस बार 150 करोड़ से अधिक के घोटाले के कारण दिसंबर तक अंतिम मौका प्रदान किया है। केंद्र और राज्य सरकार प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना 2018-19 के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप के लिए अक्तूबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा केवल कृष्ण शर्मा ने बताया कि अक्तूबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ई-पास बेब पोर्टल में ओवदन करने होंगे। आवेदन की उपनिदेशक कार्यालय में जांच की जाएगी, जिसके बाद ही स्कॉलरशिप मिल पाएगी। बता दें कि छात्रवृत्ति योजनाओं में डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट, टीएस उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, महर्षि वाल्मिकी, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अलावा आईआरडीपी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री, कालेज छात्रवृत्ति, कल्पना चावला, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी, एसटी, ओबीसी, प्री मैट्रिक, डा. अंबेडकर और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाएं शामिल हैं। सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं।
ऐसी होगी प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों से आवेदनों में अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर लिखने को कहा है। एक छात्र-छात्रा के लिए केवल एक ही बैंक खाता संख्या स्वीकार होगा। राज्य के सभी पंजीकृत व अपंजीकृत संस्थानों को अपने-अपने प्रोफाइल को एचपी ई-पास पोर्टल पर अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पोर्टल से संबंधित सभी सेवाएं निष्क्रिय ही रहेंगी। छात्रों के सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
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Courtsey: Divya Himachal
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