शिमला. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश की 5700 करोड़ रुपय की वार्षिक योजना प्रस्तावित है। जो मौजूदा वित्त वर्ष से 500 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें 9.61 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो राज्य की विकास दर 7.7 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री सोमवार को 2017-18 की बजट प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए सोलन, शिमला व सिरमौर जिला के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के तहत नाबार्ड द्वारा 470 करोड़ रुपए की राशि की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृत किया गया है। 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा ही विधायकों व उनकी विकासोन्मुखी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। करवाएंगे सामाजिक ऑडिट मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कार्यान्वित की जा रही नई योजनाओं का सामाजिक ऑडिट किया जाए ताकि इसके फायदे व नुकसान के कारणों की जानकारी प्राप्त हो...Related: विधानसभा सत्र: सैजल बोले- हिमाचल के लिए अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदने का मामला केंद्र से उठाएंगे
source: Dainik Bhaskar
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